न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु कुल 43 करोड़ 51 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में उन्नत कृषि तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति सुनिश्चित होगी। इस धनराशि का आवंटन डिजिटल कृषि सेवाओं से लेकर बीज गुणवत्ता सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया गया है।
वित्तीय विवरण के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत सब्सिडी हेतु सर्वाधिक 2897.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, कृषोन्नति योजना के तहत यूपी-179 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 1082.00 लाख रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार ने बीज गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ीकरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 231.00 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, पीएम-कुसुम योजना के ही अन्य कार्यों के लिए 57.50 लाख रुपये और इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स योजना के तहत वेतन भुगतान हेतु 40.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना हेतु 37.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल सीड) योजना के अंतर्गत 6.50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार का यह कदम प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
