August 8, 2026 2:22 am

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने घोषित किया संघर्ष आंदोलन कार्यक्रम

मलिहाबाद लखनऊ। (संवाददाता) राजधानी लखनऊ में आज दिनांक 21.9.2025 दिन रविवार को विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण किए जाने के आदेश की बाध्यता से मुक्त किए जाने एवं भारत सरकार के 2017 एनसीटीई की नियमावली में संशोधन किए जाने हेतु संघर्ष आंदोलन कार्यक्रम के संबंध में

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के सभी शिक्षकों को सेवा बने रहने के लिए टेट उत्तीर्ण बाध्यता आदेश 01सितंबर 2025 दिया गया जिसके उपरांत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए उक्त आदेश को वापस लिए जाने एवं सरकार द्वारा रिव्यू पिटिशन दाखिल किए जाने हेतु उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा संघर्ष आंदोलन कार्यक्रम चलाया गया जो कि सफल रहा प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि एकतरफ हमे कानूनी लड़ाई तो लड़ना ही है लेकिन *शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए दूसरी तरफ हमे सरकार से भी इस बात की पहल करानी पड़ेगी* कि यदि केंद्र सरकार द्वारा NCTE 2017 की नियमावली में संशोधन कर दिया जाए* तो *देश के शिक्षकों की सेवा स्वतः सुरक्षित हो जाएगी ।*

जिसके क्रम में कल दिनांक 20/09/2025 को ऑनलाइन बैठक में समस्त पदाधिकारियों के सुझाव और विचार सुनने के क्रम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक के बैनर तले उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए तृतीय संघर्ष आंदोलन कार्यक्रम घोषित किया गया हैं

आंदोलन कार्यक्रम निम्नवत है। दिनांक 22 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन शिक्षक,शिक्षिकाओं द्वारा काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया जाएगा और 22सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक समस्त विकास खण्डों में एवं जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन हस्ताक्षर अभियान चलाकर हस्ताक्षर अभियान की कापी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकर को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए जनपदों के समस्त दैनिक समाचार पत्रों को भी सूचित किया जाएगा।

साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री,केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को संबोधित पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर जनपद के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों को पुनः इस संबंध में रिमाइंड कराया जाए एवं ज्ञापन पत्र पर क्रियान्वयन कराए जाने का अनुरोध किया जायेगा।

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