न्यूज ऑफ इंडिया ( एजेंसी) लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत कराये जा रहे आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य में ग्राम्य विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों को लगायें जाने की अनुमति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित समय-सीमा 31 मार्च 2025 तक हर हाल में पूर्ण करा लिया जाए, यह भी निर्देश दिए हैं कि नये लाभार्थियों के सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार की निर्धारित गाइडलाइंस के अनुरूप किया जाय। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस योजना में पात्र लोगों का ही चयन होना चाहिए, लेकिन कोई भी पात्र छूटने न पाये, लेकिन अपात्रों का चयन कतई नहीं होना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत कराये जा रहे आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी (मनरेगा), उ०प्र० ग्रामीण आजीविका मिशन एवं सोशल आडिट के जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय संविदा कार्मिको को लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है ।
इसी क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी द्वारा जिला अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी, यदि उचित समझें, तो आवश्यकता के दृष्टिगत सर्वेक्षण कार्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी (मनरेगा), उ०प्र० ग्रामीण आजीविका मिशन एवं सोशल आडिट के जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय संविदा कार्मिको की सेवाएं भी ले सकते है।
