न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने आज सचिवालय, नवीन भवन, लखनऊ में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में दिव्यांगजन, पिछड़ा वर्ग एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को समय से मिले, इसके लिए सभी स्तरों पर समुचित निगरानी रखी जाए। कृत्रिम अंगों एवं सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण शीघ्र किया जाए, जिससे जरूरतमंद लाभान्वित हो सकें। जिन मंडलीय अधिकारियों की प्रगति असंतोषजनक है, उन्हें तत्काल चेतावनी दी जाए।
मंत्री ने शादी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने और लाभार्थियों तक सहायता राशि त्वरित गति से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के कार्यक्रमों का आयोजन उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे।
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति आवंटन की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा किया जाए, जिससे छात्रों को वित्तीय सहायता समय पर मिल सके। उन्होंने कार्मिकों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
बैठक में कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि युवाओं को समय पर प्रशिक्षण का लाभ मिले और इस योजना का जनपद स्तर पर अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। इस योजना के तहत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए ’ओ’ लेवल एवं सीसीसी (ब्ब्ब्) प्रशिक्षण हेतु लगभग 34,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मंत्री ने शादी अनुदान योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदन प्रक्रिया को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया जाए। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रु.200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से रु. 187.198 करोड़ जनपदों को आवंटित किए जा चुके हैं।
बैठक में पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 एवं अन्य) छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि निर्गत समय सारिणी के अनुसार सभी स्तरों पर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। कक्षा 9-10 के लिए 12,30,819 छात्रों ने आवेदन किया, जिनमें से 10,11,871 छात्रों के आवेदन स्वीकृत हुए। कक्षा 11-12 के लिए 9,65,322 छात्रों ने आवेदन किया और सभी के आवेदन स्वीकृत हुए। दशमोत्तर कक्षाओं (अन्य उच्च कक्षाओं) के लिए 19,20,458 छात्रों ने आवेदन किया और सभी के आवेदन स्वीकृत हुए। मंत्री ने निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए धनराशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में अंतरित की जाए।
बैठक के अंत में मंत्री कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं का लाभ अधिकतम पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए सभी स्तरों पर सक्रियता बढ़ाई जाए। छात्रवृत्ति, शादी अनुदान एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को सतत निगरानी एवं निरीक्षण के निर्देश दिए गए।
