मलिहाबाद लखनऊ। राजधानी लखनऊ के थाना छेत्र में आज टीईटी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने आंदोलन के लिए कमर कस ली और बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है शिक्षकों ने कई माध्यमो से प्रधानमंत्री भारत सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन भेजे लेकिन कोई विचार होता न देख अब आंदोलन की रणनीति बनाना तय हो गया है। हमारी लड़ाई प्रदेश सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से है।
इसी क्रम में आज ऑनलाइन बैठक कर राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी की राय ली गई जिसमें यह *तय हुआ है कि 15 अक्टूबर तक अगर केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो देश का शिक्षक दिल्ली कूच की तैयारी में जुट जाएगा इसके लिए 15 अक्टूबर के बाद कार्यक्रम घोषित किया जाएगा*। उन्होंने कहा एनसीटीई को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि 23 अगस्त 2010 अधिसूचना के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी में छूट दी गई थी।अब अचानक टीईटी अनिवार्यता से शिक्षक काफी आक्रोशित हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अतिक्रमण है
*ऑनलाइन बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे सहित राष्ट्रीय सचिव अनुज त्यागी,काउंसलर नरेश कौशिक,कोषाध्यक्ष ठाकुरदास यादव,संयुक्त मंत्री आलोक मिश्र,वीरपाल सिंह,वीरेंद्र प्रताप सिंह, बृजेश दीक्षित,मनोज सिंह, राकेश सिंह,आनंद कुमार,लाल बहादुर सिंह,गिरीश दीक्षित, मनोज राय,भूपेश पाठक, लोकेश गोस्वामी आदि कई पदाधिकारी सम्मिलित हुए।
