लखनऊ। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान आगामी 5 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 31 अक्टूबर 2025 तक संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान भी चलेगा। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री विशाख जी0 की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने संचारी रोगों के हॉट स्पॉट क्षेत्रों की जानकारी ली। जिला मलेरिया अधिकारी ने अवगत कराया कि स्मार्ट सिटी के सहयोग से जोनवार हॉट स्पॉट मैपिंग की गई है, जिनमें नगर निगम के जोन 4, 5 और 6 वर्तमान में संवेदनशील हैं। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि जोनवार स्थित मेडिकल फैसिलिटी को चिन्हित कर वहां संचारी रोगों हेतु अलग से बेड आरक्षित किए जाएं।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि नगर निगम के सभी जोनों की चिकित्सा इकाइयों में 10-10 बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी सीएचसी में पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट उपलब्ध रहें और यह आकलन किया जाए कि शासकीय व निजी अस्पतालों को मिलाकर प्रतिदिन कितने टेस्ट किए जा सकते हैं।
बैठक में फॉगिंग एवं एंटी-लार्वा छिड़काव की समीक्षा भी की गई। नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 110 हैंड मशीनों व 60 बड़ी मशीनों से जोनवार छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने नगर निगम ZSO, ईओ नगर पंचायत एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र का रोस्टर बनाकर अभियान को प्रभावी बनाएं।
विशेष अभियान के दौरान जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जबकि दस्तक अभियान के अंतर्गत आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बुखार, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस (ILI), क्षय रोग, कुष्ठ, फाइलेरिया, काला-आजार के लक्षणयुक्त व्यक्तियों तथा कुपोषित बच्चों की सूची तैयार करेंगी। खोजे गए व्यक्तियों का डाटा ई-कवच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और परिवारों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) के बारे में जानकारी दी जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय जैन, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन.बी. सिंह, नोडल अधिकारी डॉ. गोपीलाल, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. रितु श्रीवास्तव, सभी शहरी एवं ग्रामीण सीएचसी प्रतिनिधि तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
अभियान में सहभागी विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ नगर विकास, पंचायती राज, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, ग्राम्य विकास, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सूचना एवं जनसंपर्क, राज्य कर विभाग, नमामी गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा उद्यान विभाग इस अभियान में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहेंगे।
