न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ। सतीश चन्द्र शर्मा, राज्यमंत्री, खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्राविधानों के सुचारू क्रियान्वयन एवं विभागीय कार्या कलापों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक मे रणवीर प्रसाद, प्रमुख सचिव/आयुक्त, कामता प्रसाद सिंह, अपर आयुक्त (प्रशासन), सत्यदेव, अपर आयुक्त (आपूर्ति), शशि भूषण तोमर, वित्त नियंत्रक,
अशोक कुमार पाल, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, (मुख्यालय) द्वारा प्रतिभाग किया गया।अपर आयुक्त (आपूर्ति) द्वारा मॉडल एफ0पी0एस0/अन्नपूर्णा भवन के निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2025-26 के सापेक्ष निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के सापेक्ष भूमि का चिन्हाँकन किए जाने एवं जनपदों द्वारा कार्ययोजना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने की अद्यतन स्थिति के बारे में अवगत कराया गया।
मंत्री जी को अवगत कराया गया कि घरेलू एल0पी0जी0 गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर रिफिल उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी जनपदों में घरेलू एल0पी0जी0 गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसी प्रकार डीजल/पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा सभी जनपदों में सुचारू रूप से फिलिंग स्टेशनों से डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के उचित दर दुकानों में क्रियाशील ई-वेईंग स्केल से लिंक्ड ई-पॉस मशीनों की व्यवस्था से राशनकार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण की ऑनलाइन रिपोर्ट्स मॉनिटरिंग के साथ-साथ विभागीय कार्मिकों द्वारा फील्ड स्तर पर मोबाइल इन्सपेक्शन ऐप से ऑनलाइन इन्सपेक्शन द्वारा माह जून, 2025 से की जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि उक्त ऑनलाइन इन्सपेक्शन ससमय पूर्ण किये जाएं तथा इसके अतिरिक्त भी विभागीय कार्मिक क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर निगरानी रखें।
प्रदेश में उक्त कार्य की औसत प्रगति 71.31 प्रतिशत पायी गयी है। बैठक में निर्देशित किया गया कि 60 प्रतिशत से न्यून प्रगति करने वाले समस्त जनपदों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए एवं उक्त कार्य को शत्-प्रतिशत पूर्ण कराया जाए। समस्त उचित दर दुकानों में प्रयोग हो रही ई-पॉस मशीनें 4ळ सिम द्वारा इन्टरनेट से सफलतापूर्वक ऑनलाइन कार्य कर रही हैं। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि ई-पॉस मशीनों में नेटवर्क संचार की सुचारू मॉनिटरिंग रखी जाए तथा आने वाली समस्त समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
ई-केवाईसी कार्य की समीक्षा में पाया गया कि वर्तमान में प्रदेश स्तर पर अब तक 13.52 करोड़ (लगभग 93.34:) लाभार्थियों की ई-के0वाई0सी0 पूर्ण हो चुकी है। बैठक में उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत गेहॅू का समर्थन मूल्य रू0 2585 प्रति कुन्तल निर्धारित है, जो गतवर्ष से रू0 160 प्रतिकुन्तल अधिक है। अबतक विभिन्न क्रय एजेन्सियों के 5797 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा 25.00 लाख मी0टन क्रय लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 190704 किसानों से 9.75 लाख मी0टन (39.01 प्रतिशत) की खरीद हो चुकी है, जो गतवर्ष इस अवधि में क्रीत गेहॅॅू 9.19 लाख मी0टन से 56 हजार मी0टन अधिक है। गेहॅॅू खरीद हेतु पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध हैं। क्रय एजेन्सियों को लक्ष्य के अनुरूप खरीद बढ़ाने के निर्देश दिये गये है। यथासम्भव राइस मिलर्स का सहयोग प्राप्त कर प्रचार-प्रसार कराते हुए गेहूॅ खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिये गये।
मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के सापेक्ष निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराए जाने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के सापेक्ष भूमि का चिन्हाँकन कराते हुए, कार्ययोजना खाद्यायुक्त कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराए जाने हेतु समस्त जिलाधिकारीगण एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।
