लखनऊ। अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए तत्पर सरकार के प्रयासों के क्रम में समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थानों को फीस डाटा लॉक करवाने का अवसर दिया है। इस क्रम में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल खोला जा रहा है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे विश्वविद्यालय और एफिलिएटेड एजेंसी जिनके द्वारा मास्टर डेटा लॉक नहीं किया गया है, उन्हें 30 अप्रैल से 3 मई 2024 तक फीस लॉक करने का मौका दिया गया है। वहीं इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 4 मई से 7 मई 2024 तक फीस को लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से वेरीफाइड डाटा वाले छात्रों को 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार स्तर से और 60 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार स्तर से सीधे आधार सीडेड बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।
