मलिहाबाद लखनऊ। (संवाददाता) राजधानी लखनऊ के थाना क्षेत्र में आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, लखनऊ ने शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु एक सशक्त और व्यापक संघर्ष रणनीति की घोषणा की है। इसी क्रम में आज लखनऊ स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में शिक्षकों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया,जिसमें शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय से प्रभावित शिक्षकों एवं संघ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह आज़ाद ने जानकारी दी कि दिनांक 4 सितम्बर, को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भेंट कर कानूनी रणनीति पर मंथन किया।इसके उपरांत दस सितम्बर से प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत सभी जिलों से माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजे गए।
ज्ञापनों में अगस्त 2017 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में हुए संशोधन के पुनरीक्षण की माँग की गई।इस आंदोलन में केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि उनके परिजन, अभिभावक और छात्र भी शामिल हुए। लाखों की संख्या में पत्र भेजे गए, जिनमें शिक्षकों की पीड़ा और समाधान की अपील की गई।
आज़ाद ने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शिक्षकों के हित को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया।
उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित शिक्षकों की ओर से भी पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में वही पक्ष प्रभावी ढंग से सुना जाता है, जो निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो। व्यक्तिगत अनुभव और पीड़ा की अभिव्यक्ति न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाती है।
इस विशेष बैठक में प्रमुख रूप से अरुण मिश्रा,मोहम्मद रियाज,सर्वजीत,राकेश कुमार, संजय मौर्य,पंकज सोनी,महेश,भीम सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।
