न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी) लखनऊ। प्रदेश की पंचायती राज्य संस्थाओं में आधारभूत ढांचागत विकास और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बुनियादी अनुदान (अन्टाइड ग्रान्ट) की प्रथम किश्त के रूप में 1598.80 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है।
यह जानकारी देते हुए पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि अवमुक्त धनराािश से पंचायतों में विकास संबंधी कार्य कराये जायेंगे। इसमें नाली, खड़जा, लाइटिंग सौंदर्यीकरण आदि के कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी भी पंचायते बेहतर हो, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलें इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है।
पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि कुल 75 जिला पंचायतों को 239.82 करोड़ रूपये, 826 क्षेत्र पंचायतों को 239.82 करोड़ रूपये, 57691 ग्राम पंचायतो को 1119.16 करोड़ रूपये की धनराशि राज्य स्तर से ई-कुबेर तथा कोषागार के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश की समस्त त्रि-स्तरीय ग्रामीण निकायों का पंजीकरण ई-कुबेर के डीडीओ लॉगिन पर कराने तथा धनराशि हंस्तातरण के लिए प्रावधानिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए गये थे। ऑटोमैटिक रिसीट लेने हेतु ट्रेजरी पोर्टल (ई-कुबेर) पर त्रि-स्तरीय ग्रामीण निकायों के पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करा ली गई है।
