लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक के दौरान शासन-प्रशासन में अनुशासन, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ईंधन और संसाधनों का संरक्षण अब केवल एक आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व है।
मंत्रिमंडल के लिए ‘आदर्श आचरण’ के निर्देश
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जनता के सामने उदाहरण पेश करने को कहा है। इसके तहत प्रमुख निर्देश दिए कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग: सभी मंत्री सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा या कारपूलिंग का उपयोग करेंगे। काफिले में कटौती: मंत्रीगण अपने वाहन फ्लीट में 50 प्रतिशत तक की कटौती सुनिश्चित करेंगे।विदेश यात्रा पर रोक: आगामी छह महीनों तक मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऊर्जा और संसाधन संरक्षण के उपाय
सचिवालय और सरकारी कार्यालयों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़े नियम तय किए कि AC का तापमान: सरकारी कार्यालयों में एयरकंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखा जाएगा। प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग: बिजली की बचत के लिए प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम उपयोग करने और केवल आवश्यकता होने पर ही विद्युत उपकरणों का प्रयोग करने को कहा गया है। शादी-विवाह और सामाजिक आयोजनों में घरेलू स्थलों को प्राथमिकता देने तथा भेंट में केवल उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पादों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है।
डिजिटल और हाइब्रिड कार्यसंस्कृति
मुख्यमंत्री ने आधुनिक कार्यप्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि अंतरजनपदीय बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अब हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में आयोजित किया जाए। साथ ही, ‘वर्क फ्रॉम होम’ और डिजिटल फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए ताकि आवागमन में ईंधन की बचत हो सके।
मुख्यमंत्री का संदेश
“ईंधन संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को एक जनआंदोलन बनाना होगा। हमें आयातित वस्तुओं के उपयोग को न्यूनतम कर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है।”
